फोटो सौजन्य इंडिया टाईम्स
केंद्र सरकारने अयोध्येत विशाल आणि भव्य राममंदिर निर्माणासाठी बुधवारी १५ सदस्याच्या स्वतंत्र ट्रस्टची घोषणा केली असून केंद्रातर्फे मंदिर उभारणीसाथी १ रुपयाची रोख देणगी दिली आहे. ट्रस्ट स्थापन झाल्यावर मिळालेली ही पहिलीच देणगी असून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्रालय सचिव डी. मुरमु यांनी ही देणगी ट्रस्टकडे सुपूर्द केली.
अयोध्येत रामजन्मभूमी वादावर सुप्रीम कोर्टाने अनुकूल निकाल दिल्यानंतर स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याला चार दिवस बाकी असतानाचा पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रस्ट स्थापन झाल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने त्यासाठी पहिले दान दिल्यामुळे आता राम मंदिर बांधकामाला अधिकृत सुरवात होऊ शकणार आहे. नवीन ट्रस्टसाठी कायम स्वरूपी कार्यालय जागा मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे असे समजते.
नवीन ट्रस्ट मंदिर निर्माण आणि त्याच्याशी संबंधित विषयांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकणार असून या ट्रस्ट मधील १५ सदस्य हिंदू असणे बंधनकारक आहे. ट्रस्टचे नोंदणीकृत कार्यालय दिल्ली येथे असेल. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचे रिसिव्हर म्हणून फैजाबाद आयुक्त जबाबदार होते. २४ ऑक्टोबर ९४ पासून फैजाबाद आयुक्तांवर ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सोपविली गेली होती. सध्याचे आयुक्त एम.पी. अग्रवाल यांनी आता ही जबाबदारी नवीन ट्रस्टचे सदस्य विमलेंद्र मोहनप्रताप मिश्रा यांच्याकडे दिली आहे.