मुंबई – विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा मंगळवारी राजीनामा सुपुर्द केला आहे. त्यांनी हे पद अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय झाल्याचे सांगत स्वेच्छेने सोडले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत निकालामध्ये अनावश्यक राजकीय शेरेबाजीविरोधात रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अध्यक्षपदाची नियुक्ती आणि पदावरून काढण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील तरतुदींचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेला आहे. ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. एका अर्थाने आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरूपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया रहाटकर यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एका जनहितार्थ याचिकेवर सुनावणी करताना आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. आयोगाच्या अध्यक्षांनी सरकार बदलले असताना राजीनामा का दिला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अराजकीय स्वरूपाचे आयोगाचे अध्यक्षपद असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (४) अन्वये या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरून दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन त्यावेळी रहाटकर यांनी केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्यासमोर याच प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल दिला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतुदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. या कायद्याची राज्य सरकारला कार्यवाही करताना दखल घ्यावी लागेल, अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली आहे. अध्यक्षपदावरून आयोगाच्या 1993 मधील कायद्यातील कलम (४) अन्वये पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास दूर करता येते. त्यामुळे राज्य सरकारला या संदर्भात विशेषाधिकार नसल्याचेही या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.