… यामुळे पिचाई यांना डिजिटल पेमेंटसाठी अमेरिकेपेक्षा भारत वाटतो सर्वोत्तम

मागील काही वर्षात डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यातच डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप गुगल पे ची लोकप्रियता देखील भारतात प्रचंड वाढली आहे. अल्फाबेट आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी देखील भारतातील गुगल पे चे यश पाहून लवकरच जगभरात डिजिटल पेमेंटचे अधिक चांगले प्रोडक्ट जगभरात लाँच करणार असल्याचे म्हटले आहे.

मागील वर्षी गुगलचे गव्हर्मेंट अफेअर्स आणि पब्लिक पॉलिसीचे उपाध्यक्ष मार्क इसाकोविझ यांनी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हला भारताप्रमाणेच यूपीआय सिस्टम तयार करण्यात यावी, यासाठी पत्र लिहिले होते. गुगलचे मते भारतातील यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम सर्वोत्तम आहे. यासाठी गुगलने आपल्या पत्रात काही कारणे देखील सांगितली होती.

विचारपुर्वक आखलेली योजना –

यूपीआय सिस्टम यशस्वी होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 2016 मध्ये एनपीसीआयद्वारे विचारपुर्वक ही प्रणाली तयार करण्यात आली.

डिझाईन –

गुगलनुसार, यूपीआयचा सर्वात अवघड भाग असलेले डिझाईनच याचे यशस्वी होण्याचे कारण आहे. यूपीआय ही एक इंटरबँक ट्रांसपर प्रणाली आहे. ज्यात सुरुवात झाली तेव्हा केवळ 9 बँका होत्या. मात्र आता यात 140 बँका आहेत. विशेष म्हणजे ही रिअल टाइम प्रणाली आहे.

खूले धोरण –

भारताचे यूपीआयसाठी असलेले खुले धोरण देखील याच्या यशाचे कारण आहे. ही प्रणाली सर्व टेक्नोलॉजी कंपन्यांसाठी उपलब्ध असून, कंपन्या या प्रणालीद्वारे स्वतः अ‍ॅप बनवू शकतात व ज्याचा युजर्स थेट वापर करतात.

असंख्य बँका –

यूपीआय प्रणाली सुरुवात झाली त्यावेळी यात केवळ 9 बँका होत्या. मात्र आता यात 140 पेक्षा अधिक बँका सहभागी झालेल्या आहेत. यामुळे असंख्य बँकाचे एकाच ठिकाणी जाळे निर्माण झाले आहे.

रिअल टाईम व्यवहार –

या प्रणालीमुळे रक्कम कमी असो अथवा अधिक सर्व व्यवहार तत्काळ त्याच क्षणी पार पडतो. हे याचे सर्वात मोठे यश आहे. व्यवहार करण्यासाठी युजर्सला वाट पहावी लागत नाही.

मेसेज –

कोणत्याही व्यवहारानंतर युजर्सला त्यासंबंधीत माहिती मेसेजद्वारे त्वरित मिळते. एक माहितीची एक योग्य प्रणाली यूपीआयद्वारे राबवली जाते.

बँक, ग्राहक सर्वांसाठी फायदेशीर –

गुगलनुसार, या यूपीआय प्रणालीचा बँक, ग्राहक, सेंट्रल बँक आणि या प्रणालीत समाविष्ट सर्वांनाच फायदा होतो. यामुळे याच्या युजर्सची संख्या मागील चार वर्षात महिन्याला 1.15 बिलियनपर्यंत पोहचली आहे.

जीडीपीच्या 10 टक्के व्यवहार –

मागील तीन वर्षात भारतातील यूपीआय प्रणालीद्वारे झालेले व्यवहार 10 टक्के झाले आहेत.