केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सर्वाधिक प्रश्न नवीन कररचनेबद्दल निर्माण झाले आहेत. नवीन कररचना निवडावी की जुनी ? आता करात सवलत मिळणार की नाही ? नवीन कररचना स्विकारल्यास जुन्यात परतता येईल का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. या सर्व गोष्टींविषयी जाणून घेऊया.
नवीन कररचना स्विकारल्यानंतर पुन्हा जुन्या प्रणालीत परतता येईल का ?
जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षासाठी नवीन कररचनेची निवड केली आणि त्याला पुढील वर्षासाठी जुनी कररचना निवडावी असे वाटले तर तो त्याची निवड करु शकतो. मात्र यासाठी अट अशी आहे की, त्या व्यक्तीचा नोकरी व्यतरिक्त कोणताही उद्योग नसावा.
तज्ञांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने एखादे कर्ज अथवा गुंतवणूक केली असेल तर जुन्या कररचनेत राहणे योग्य आहे. जर एखाद्या वर्षी कर्ज अथवा गुंतवणूक नसेल, तर ती व्यक्ती नवीन कररचनेची निवड करू शकते.
नवीन कररचनेमध्ये सवलत ?
नवीन कररचनेमधील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे यातील कर सवलती संपवण्यात आल्या आहेत. ज्या कर सवलती संपवण्यात आल्या आहेत, त्यातील 70 टक्के सवलती अशा आहेत, ज्यात गुंतवणूक करुन लोक करात लाभ मिळवतात. यामध्ये 80सी, 80डी द्वारे मिळणारी कर सवलत आहे. ही सवलत करदात्याला सोडावी लागेल. केवळ न्यू पेशंन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यानी केलेल्या गुंतवणुकीवर सवलत मिळेल.
सरकार करावर 100 पेक्षा अधिक सवलती देते. मात्र नवीन कररचनेमुळे यातील 70 पेक्षा अधिक सवलत तुम्हाला सोडावी लागेल. यामध्ये भत्ता, घराचे भाडे, मनोरंजन भत्ता, सॅलरीड क्लासला मिळणारे 50 हजार रुपयांपर्यंतचे स्टँडर्ड डिडक्शनचा देखील समावेश आहे.
नवीन कररचनेमध्ये आयकर कलम 80सी, 80डी आणि 24 अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती देखील मिळणार नाहीत. थोडक्यात 80सी अंतर्गत मिळणारे विमा, पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ट्यूशन फी, म्यूअचल फंड, पेंशन फंड, गृह कर्जाची मूळ रक्कम, बँकेतील टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिसमध्ये 5 वर्षांसाठी डिपॉजिट आणि सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये गुंतवणूक करुन मिळणारी कर सवलत आता मिळणार नाही. याशिवाय 80डी अंतर्गत आरोग्य विम्यावर देखील करात सूट मिळणार नाही.
यावर मिळणार सलवत –
नवीन कररचनेमध्ये डेथ कम रियाटरमेंट बेनेफिट, पेंशन, निवृत्तीवर सुट्ट्यांच्या जागी रोख रक्कम, 5 लाख रुपयांपर्यंत व्हीआरएस रक्कम, ईपीएफ फंडमधील पैसे काढणे, शिक्षणासाठी स्कॉलरशीपवर मिळालेली रक्कम, सार्वजनिक कार्य केल्याने मिळालेली रक्कम, नॅशनल पेंशन योजेंतर्गत छोट्या कालावधीसाठी काढलेली रक्कम आणि मॅच्युरिटी रक्कमेवर सुट मिळेल.
नवीन कररचना नोकरी करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ?
नवीन कररचना वर्षाला 13 लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर नाही. पगारदार लोकांना आतापर्यंत 50 हजार रुपयांची कर वजावट मिळत असे. सोबतच एलटीए आणि एआरए देखील मिळते. जर नवीन कररचना स्विकारली तर त्यांना पीएफमधील योगदान, ट्यूशन फी, विम्याचा हफ्ता, गृहकर्ज इत्यांदीवर मिळणारी सुट मिळणार नाही. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्यांसाठी नवीन कररचना फार उपयोगी नाही.
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आहे की नाही ?
अनेक जणांना प्रश्न पडला आहे की 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आहे की नाही ? नवीन अथवा जुन्या कररचनेमध्ये 2.5 लाख रुपये ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारण्यात आला आहे. सरकारने मागील वर्षा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातच 2.5 लाख रुपये ते 5 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी रिबेटची व्यवस्था केली आहे. यानुसार, ज्यांचे उत्तपन्न 5 लाखांपेक्षा कमी आहे व त्याचा जो काही कर होत असेल, त्यावर सरकार विशेष रिबेट देऊन शून्य करेल. यामुळे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना दिलासा मिळेल. हा रिबेट अधिकतर 12,500 रुपयांचा असतो. हे रिबेट या अर्थसंकल्पात देखील कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षात देखील याचा लाभ मिळेल. म्हणजेच 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला कर द्यावा लागणार नाही.
अनिवासी भारतीयांवर कर ?
या अर्थसंकल्पात देशाच्या बाहेर राहणाऱ्या भारतीयांना (एनआरआय) मोठा झटका बसला आहे. आता एनआरआयंना आपल्या भारतीय कमाईवर कर द्यावा लागणार आहे. परदेशातील कमाईवर त्यांना कर द्यावा लागणार नाही. त्यांना केवळ भारतीय कमाईवर कर द्यावा लागेल. आतापर्यंत हा वर्ग कर मूक्त होता. मात्र या अर्थसंकल्पानंतर आता त्यांना कर भरावा लागणार नाही.