नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना देशभरात सुरु असलेली वीज चोरी रोखण्यासाठी प्रत्येक घराला १ एप्रिलपासून वीजेचे प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानंतर वीज हवी असल्यास रिचार्ज करावे लागणार आहे. जर रिचार्ज केले नाही तर घरात वीज पुरवठा होणार नाही. आता वीजेच्या मीटरला मोबाइल फोन प्रमाणे रिचार्ज करावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प मांडला. घरातील सर्व मीटर येत्या दोन वर्षात प्री पेड करण्यात येणार आहेत. जुने मीटर टप्प्याटप्प्याने हटवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरमधून वीज सप्लाय करण्यात येणार असून यात वीजेचा दर निवडण्याचा पर्याय असणार आहे. २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. यासाठी स्मार्ट प्री पेड मीटरचे उत्पादन वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. याची मागणी येत्या काही दिवसात वाढणार असल्याने याआधीच प्रीपेड मीटर बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
ग्राहकांना प्रीपेड वीज मीटर आल्यास वीज मीटरचे बील पाठवणे बंद होणार आहे. यावर वीज कंपन्यांचा होणारा खर्च कमी होणार आहे. प्रीपेड वीज मीटर घरात लावणे बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू आहे. वीज क्षेत्रात या नव्या धोरणामुळे क्रांती घडणार आहे. वीज कंपन्याचे नुकसान कमी होणार असून वीज वितरण कंपन्यांना फायदा होणार आहे. प्रीपेड वीज मीटर बाजारात आले असून सर्वसाधारण वीज मीटरची किंमत ८ हजार रुपये आहे. तर चांगल्या दर्जाच्या वीज मीटरची किंमत २५ हजार रुपये एवढी आहे. वीज केवळ मोबाइल फोनवरून मीटर रिचार्ज करता येणार आहे.