यूरोपियन संसदने ब्रेक्झिट कराराला अंतिम मंजूरी दिली आहे. आता 31 जानेवारी 2020 ला अखेर ब्रिटन यूरोपियन महासंघातून बाहेर पडेल. चार वर्ष चाललेल्या या संघर्षाला यूरोपियन यूनियनच्या संसदने 49 च्या विरोधात 621 बहुमतांनी ब्रेक्झिट करारावर शिक्कामोर्तब केला. मात्र ब्रिटन यूरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्याने भारतावर देखील याचे परिणाम होणार आहेत. हे परिणाम काय असतील हे जाणून घेऊया.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की ब्रिटनमध्ये 800 पेक्षा अधिक भारतीय कंपन्या आहेत. ज्या 1,10,000 लोकांना रोजगार देतात. यातील अधिकतर लोक टाटा समूहाच्या 5 कंपन्यांमध्ये काम करतात. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनचे चलन पाउंडमध्ये देखील घट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे ब्रिटनमध्ये असलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा परिणाम पाहायला मिळेल.
ब्रेक्झिटचे परिणाम –
यूरोपियन महासंघाच्या जीडीपीमध्ये ब्रिटनचा वाटा 18 टक्के आहे. भारताच्या विकासासाठी ब्रिटन आणि यूरोप दोन्ही महत्त्वाचे आहे. यूरोप आणि ब्रिटनमधील निर्यातीमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन मिळते.
यूकेच्या आंतरराष्ट्रीय उद्योग विभागानुसार, वर्ष 2017 मध्ये भारत आणि यूकेमध्ये एकूण 18 अब्ज पाउंडचा व्यवहार झाला. जो 2016 च्या तुलनेत 15 टक्के अधिक आहे.
भारत ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. याशिवाय द्विपक्षीय व्यापारमध्ये ब्रिटन 12व्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटन 25 देशांपैकी 7 व्या क्रमांकावर आहे, जेथे भारत सामानांची आयात कमी व निर्यात जास्त करतो.
एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे रिसर्च हेड आसिफ इकाबल यांच्यानुसार, ब्रेक्झिटमुळे भारताला फायदा होईल. ब्रिटनसोबत भारताचा मुक्त व्यापार करार होऊ शकतो व यामुळे भारतातील बरोबर व्यापार वाढ होईल. ब्रिटन एक लहान देश असला तर व्यापाराच्या दृष्टीने तो एक सेंट्रल मार्केट आहे. ब्रिटन यूरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्याने भारताला फायदाच होईल.
भारतीय कंपन्यांवर परिणाम –
भारतीय कंपन्या वेगाने परदेशात विस्तार करत आहेत. सध्या भारतीय कंपन्या यूरोपच्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये अधिक निर्यात करत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांवरील परिणाम त्यांचे यूरोप आणि ब्रिटनसोबत असलेल्या संबंधांवर अवलंबून आहेत. या कंपन्यांमध्ये टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, हिंडाल्को, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, भारती एअरटेल, टेक महिंद्रा, सीमेंस फार्मा, बीएएसएफ आणि अरबिंदो फार्मा सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
भारताची भूमिका –
रेटिंग एजेंसी बँक ऑफ अमेरिकाच्या रिपोर्टनुसार, या करारामुळे ब्रिटन आणि यूरोपियन महासंघाला देखील तोटा होऊ शकतो. दोघांना एकमेंकाची गरज असेल. अशावेळी भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. भारत टेक्नोलॉजी, सायबर सुरक्षा, डिफेंस आणि फायनान्समध्ये मोठा भागीदार ठरू शकतो.
मात्र आतापर्यंत यूरोपियन देशात ब्रिटनच्या नागरिकांना कोणत्याही बॉर्डर अथवा व्हिसा शिवाय जाता येता होते. मात्र आता असे नसेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांवर परिणाम होईल. यूरोपने नवीन नियम आणले तर भारतीय कंपन्यांना अन्य मार्ग अवलंबवावे लागतील.