दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये मागील महिन्यापासून सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन सुरू आहे. आता या सर्वांमध्ये पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे (पीएफआय) नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पीएफआयवर काही दिवसांपुर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये सीएए विरोधात झालेल्या प्रदर्शनात हिंसा घडवण्याचा देखील आरोप लागला होता. याला सिमीचे (स्टुडेंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया) बी बिंग म्हटले जात आहे.
दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर नॅशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रंसचे आयोजन केल्यानंतर पीएफआय 2006 साली चर्चेत आले होते. मोठ्या संख्येत यावेळी लोक उपस्थित होते. या संघटनेचे राजकारण मुस्लिम समूदायाच्या अवतीभवती फिरते.
पीएफआय वेगाने आपली संघटना वाढवत असून, देशातील 23 असे राज्य आहेत, जेथे पीएफआय आपले काम करत आहे. हे संघटन स्वतःला न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचे समर्थक मानते. मुस्लिमांशिवाय दलित आणि आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात ही संघटना आंदोलन करते.
शाहीन बाग प्रकरणात देखील पीएफआयवर आरोप आहे की ही संघटना पैसे देऊन आंदोलन भडकवण्याचे काम करत आहे. शाहीन बाग भागात या संघटनेचे मुख्यालय आहे.
या प्रकरणात काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल व वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी देखील पीएफआयकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र दोघांनीही हे आरोप फेटाळले आहेत.
संसदेत सीएए कायदा पास झाल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या 73 बँके खात्यात 120 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. पीएफआय, त्याची संबंधित संघटना रेहाब फाउंडेशन ऑफ इंडिया आणि काही अन्य लोकांच्या खात्यात ही रक्कम परदेशी स्त्रोत व काही कंपन्यांमार्फत पाठवण्यात आली होती.
तपास यंत्रणेला संशय आहे की या पैशांचा वापर उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसा भडकवण्यासाठी करण्यात आला आहे. सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) गृहमंत्रालयाकडे यासंबंधी अहवाल सादर करण्यात आला आहे.