चंद्रपूर – जर राज्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी कोरेगाव-भीमा प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला सहकार्य करत नसतील, तर केंद्र सरकारला अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार असल्याचा सूचक इशारा राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष येत्या काळात चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार एसआयटीच्या माध्यमातून कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास करणार होते. दरम्यान यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएकडे सोपवल्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये ठिणगी पडली आहे. जो चुकीचा तपास यापूर्वीच्या भाजप सरकारने केला आहे, हे समोर येऊ नये म्हणून मोदी सरकारने एनआयकडे हा तपास दिल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.
आता तपासासाठी एनआयएचे पथक पुण्यात आले असताना पुणे पोलिसांकडून त्यांना कुठलेही सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यावर राज्याचे सरकार आणि पोलीस हे तपासाला सहकार्य करत नसल्याचे मला वाटत आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. पण, तसे असेल तर अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारकडून कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांची सेवा सुद्धा रद्द केली जाऊ शकते. कारण राज्य हे केंद्राला बांधील आहे. एनआयए ही यंत्रणा केंद्राची असून यासाठी राज्याची कुठलीही परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे सांगितले.