नागरिकत्व कायद्याला केंद्राची बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगिती नाही – सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुधारित नागरिकत्व कायद्यामागील केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय एकतर्फीपणे या कायद्याला तूर्त स्थगिती देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १४४ याचिका संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दाखल झाल्या आहेत. बुधवारी या याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात झाली. या प्रकरणी सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली आहे. जे बदल नागरिकत्व कायद्यामध्ये करण्यात आले आहेत. या याचिकांद्वारे त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. अर्थात दोन्ही बाजूच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काहींनी सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे तर काहींनी सुधारित कायदा घटनेला धरूनच असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, असे म्हटले आहे. देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून आंदोलने सुरू आहेत. या कायद्याला विरोध करणारे रस्त्यावर उतरून विरोध करीत आहेत. त्याचवेळी काही जणांकडून या कायद्याच्या समर्थनार्थही मोर्चे काढण्यात येत आहेत.

Leave a Comment