अनेकदा सर्वसामान्य व्यक्तींकडे गंभीर आजारांचा उपचार करण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसते. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने योग्यवेळी उपचार मिळतातच असे नाही. अशाच लोकांसाठी केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली होती. ही एक आरोग्य योजना असून, याच्या अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस आरोग्य विमा प्रदान केला जातो. बीपीएल कार्डधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 14 एप्रिल 2018 ला या योजनीची सुरूवात केली होती. या योजनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रजिस्ट्रेशन स्टेट्स –
योजनेमधील तुमचे नाव तपासण्यासाठी तुम्हाला अधिकृत वेबसाईट https://www.pmjay.gov.in/ वर जावे लागेल. येथे तुम्ही नंबर व ओटीपी व्हेरिफाय केल्यानंतर तुमचे नाव रजिस्टर आहे की नाही हे तपासू शकता. याशिवाय टोल फ्री नंबर 14555 वर कॉल करून देखील तुम्ही तुमचे नाव तपासू शकता.
हॉस्पिटलमधील प्रक्रिया –
तुम्ही रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करताच, विम्या संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या आधारावरच हॉस्पिटलकडून संबंधित विमा कंपनीला माहिती दिली जाईल.
आधार कार्ड अनिवार्य नाही –
या योजनेसाठी तुमच्याकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य नाही. आधार कार्डशिवाय देखील तुम्ही अर्ज करू शकता.
या आजारांवर उपचार शक्य –
या योजनेंतर्गत प्रसूती संबंधीत प्रकरण, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार, नवजात बाळाचे उपचार, डोळे, नाक, कान, घसा संबंधित आजार यांचा उपचार होईल. वृद्ध लोकांचा उपचार देखील या योजनेंतर्गत होईल. या योजनेंतर्गत 1354 आजार येतात.
या राज्यांमध्ये केंद्र –
पहिल्या टप्प्यात 10.74 कोटी कुटुंबासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत निशुल्क आरोग्य विमा प्रदान केला जातो. दुसऱ्या टप्प्यात वेलनेस सेंटर रुग्णांना निशुल्क औषधे प्रदान करतात. या योजनेसाठी मध्य प्रदेश 700, छत्तीसगड 1000, राजस्थान 505, महाराष्ट्र 1450, हरियाणा 255, झारखंड 646 आणि बिहारमध्ये 643 केंद्र आहेत. प्रत्येक कुटुंबासाठी 1200 रुपये प्रिमियम आहे.
अटी –
विम्याची सुविधा रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये भरती असल्यासच मिळेल. डे केअरची सुविधा देखील मिळण्याची शक्यता आहे. रुग्णाला उपचारासाठी जनरल वॉर्डमध्येच एडमिट करावे लागेल.
पात्रता –
जे कुटुंब 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय जनगणनेत सहभागी झाले होते. याशिवाय अशी कुटुंब व मजूर जे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत येतात.
या योजनेसाठी 2011 ची जनगणनेला आधार बनविण्यात आलेले आहे. यानंतर देखील एखादे कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली येत असले तरी देखील त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जर एखादी व्यक्ती 2011 ला गरिबी रेषेच्या सीमेत होती व आता त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असली तरी देखील त्याला विम्याचा फायदा मिळेल.
जर एखादे कुटुंब दुसऱ्या राज्यात राहण्यास गेले असेल, तर तेथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणे शक्य आहे. याशिवाय या योजनेत कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येवर कोणतीही सीमा नाही. संपुर्ण देशात या योजनेचा लाभ घेता येतो.
कोणत्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल हे SECC च्या डेटाबेसमध्ये दिलेल्या मापदंडाच्या आधारावर निश्चित होते. या अंतर्गत 10.74 कोटी गरीव, ग्रामीण व शहरी कुटुंब येतात.
60 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार –
खास गोष्ट म्हणजे प्रिमियमची 60 टक्के रक्कम केंद्र सरकार व 40 टक्के रक्कम राज्य सरकार देईल. जर एखाद्या कुटुंबाचा वार्षिक प्रिमियम 1200 रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकार देईल.