संसदेत मंजूर झालेला कायदा कोणतेही राज्य नाकारु शकत नाही


तिरुवनंतपुरम – पंजाब आणि केरळ राज्याने विधानसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. तसेच राज्यामध्ये हा कायदा लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी या मुद्द्यावरून मत व्यक्त केले आहे.

कोणतेही राज्य संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाही, राज्यांनी जर तसा प्रयत्न केला तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असे मत कपिल सिब्बल यांनी केरळ साहित्य महोत्सवात व्यक्त केले. सीएए कायदा मंजूर झाला असून त्याची अंमलबजावणी राज्ये करणार नाही, असे म्हणू शकत नसल्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होईल आणि गुंतागुंत अधिकच वाढेल, असेही ते म्हणाले.

Leave a Comment