नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात खासगी कंपनी किंवा संस्थेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळायला हवा, असे म्हटले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्याच्या कलम २ एफनुसार, संस्थांसाठी काम करणारे सर्वच, मग ते कायमस्वरुपी असो किंवा कंत्राटी तत्वावर असो, ते सर्वच कर्मचारी या व्याख्येत मोडतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश पवन हंस लिमिटेडशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिले आहेत. न्यायालयाने पवन हंस लिमिटेडला पीएफ योजनेत सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाने जानेवारी २०१७ पासून (खटला दाखल झाला तेव्हापासून) कर्मचाऱ्यांना अन्य सर्व लाभ देण्यात यावेत, असेही आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या पीएफवर १२ टक्के व्याजही देण्यात यावे, असे आदेश न्या. यू. यू. ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने पवन हंस लिमिटेडला दिले. दरम्यान, कोणत्याही प्रकारच्या स्थायी किंवा अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात सुविधा देण्याबाबत कामगार कायदा हा कोणताही भेदभाव करत नाही, असे माजी कामगार सचिव शंकर अग्रवाल यांनी सांगितले.