येत्या काही दिवसात कोणत्याही रेस्टॉरंट, हॉटेल किंवा एअरलाईन्स मध्ये मध घातलेला स्वादिष्ट चहा प्यायला मिळाला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारण केंद्र सरकारने ग्रामीण उद्योग उलाढालीत वाढ करण्यासाठी काही विशेष व्यवसायांना अधिक प्राधान्य दिले असून त्यात मध उत्पादनाचा समावेश आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
गडकरी म्हणाले, केंद्र सरकार खादी आणि ग्रामीण उद्योगांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित करत असून या उद्योगातील उलाढाल यावर्षी १ लाख कोटींवर नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतात मध उत्पादनातून २०१८ मध्ये १५५७.७ कोटींची उलाढाल झाली होती. २०२४ पर्यंत ही उलाढाल २८०५.७ कोटींवर जाईल असा रिपोर्ट मार्केट रिसर्च आयमार्कने दिला आहे.
केंद्राने अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, लेह लडाख, काश्मीर मधील ११५ जिल्ह्यांना या साठी प्राधान्य दिले असून ग्रामीण उद्योगातून सध्या ७५ हजार कोटींची उलाढाल होत आहे ती यंदा १ लाख कोटींवर नेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार मागणी पूर्ण झाली असल्याचे गडकरी म्हणाले. मध उत्पादन, मत्स्य पालन, बायोइंधन, बांबु आणि जंगली उत्पादने यातून ही रोजगार निर्मिती झाली आहे. खादी ग्रामोद्योग मंडळाने श्रीनगर मध्ये एक प्रोजेक्ट लाँच केला आहे. तेथे चरख्यावर महिलांना रुमाल विणण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हे रुमाल ५० रुपयामध्ये ऑनलाईन विक्री केले जाणार असून त्यात पेटीएम सहकार्य करणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.