भारतातील जवळपास 20 कोटी घरात टीव्ही आहेत. अलीकडेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) केबल टीव्ही व डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) साठी नवीन नियम आणले. या नियमांचा फायदा ग्राहकांना होईल. ग्राहक दरमहा त्यांचे पैसे कसे वाचवू शकतील याची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
अशा प्रकारे आपण दरमहा 80 रुपये वाचवू शकता
ट्राईचे सचिव एस.के. गुप्ता म्हणाले की, गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा नवीन टॅरिफ ऑर्डर (एनटीओ) प्रथम जारी केले गेले होते, तेव्हा ग्राहक 130 रुपये एनसीएफ भरून 100 वाहिन्या पाहत होते. वितरण प्लॅटफॉर्म ऑपरेटरच्या (डीपीओ) अभिप्रायानुसार, बहुतेक ग्राहकांनी सुमारे 200 वाहिन्यांची सदस्यता घेतली. म्हणजेच 200 वाहिन्यांपैकी 100 वाहिन्या पाहण्यासाठी उत्पादकांना 130 रुपये द्यायचे. त्याचबरोबर उर्वरित 100 वाहिन्यांसाठी 25 चॅनेलच्या स्लॅबमध्ये प्रत्येकी 20 रुपये देऊन 80 रुपये नेटवर्क क्षमता फी म्हणून भरले जात होते. नियमात बदल झाल्यानंतर हे शुल्क यापुढे आकारले जाणार नाही. म्हणजेच ग्राहक 80 रुपयांची बचत करतील आणि 200 चॅनेल केवळ 130 रुपयांमध्ये पाहू शकतील.
एकापेक्षा जास्त कनेक्शनमुळे होईल अधिक बचत
भारतातील सुमारे 60 लाख घरात एकापेक्षा जास्त कनेक्शन आहेत. अशा ग्राहकांना दरमहा पैसे वाचविता येतील. एकापेक्षा जास्त कनेक्शन असणारे ग्राहक दरमहा 98 रुपये वाचवू शकतील. यापूर्वी प्रत्येक कनेक्शनसाठी ग्राहकांना 130 रुपये द्यायचे होते. नवीन पॉलिसीअंतर्गत पहिल्या कनेक्शनसाठी 130 आणि दुसर्‍या व तिसर्‍या कनेक्शनसाठी 130 रुपयांच्या 40 टक्के म्हणजे प्रति कनेक्शन 52 रुपये द्यावे लागतील.
बुके चॅनेल होतील स्वस्त
नवीन धोरणानुसार, अला कार्टेमधील चॅनेलची किंमत कितीही असली तरी ग्राहकांना ते चॅनेल बुकेच्या माध्यमातून मिळाल्यास जास्तीत जास्त किंमत प्रति चॅनेल 12 रुपये होईल. पूर्वी ही किंमत 19 रुपये होती.
प्रसारकांना मिळतो 25 टक्के वाटा
आयबीएफचे अध्यक्ष व सोनी एन्टरटेन्मेंट हेड एनपी सिंह यांनी सांगितले की, मागील वर्षीच्या शुल्क आदेशानंतर गोष्टी समायोजित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, दर नियंत्रित करण्यासाठी नवीन आदेशाची आवश्यकता नव्हती. ते म्हणाले की ब्रॉडकास्टर्सना सध्या ग्राहकांकडून देण्यात आलेल्या देयपैकी केवळ 25 टक्के रक्कम मिळते, तर 65 टक्के वितरकाकडे जाते. याशिवाय मागील ऑर्डरबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी आम्ही यापूर्वीच 1000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या वर्षीच्या आदेशानंतर 1.2 कोटी ग्राहकांनी सेवा घेणे बंद केले आहे.