जम्मू-काश्मिरमध्ये गेल्या 5 महिन्यांपासून बंद करण्यात आलेली सेवा पुर्ववर्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मिरमधील हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था व इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यात यावी.
यावेळी न्यायालयाने कलम 19 (1) अ चा उल्लेख करत सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेत बोलण्याचे स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. इंटरनेटचा वापर हा कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. मात्र कलम 19 काय आहे तुम्हाला माहिती आहे का ? याविषयी जाणून घेऊया.
कलम 19 –
भारतीय संविधानातील कलम 19 भारतातील नागरिकांना काही गोष्टींचे स्वातंत्र्य देते. कलम 19 (1) अंतर्गत काही मूलभूत अधिकार येतात, जे आपल्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
कलम 19 (1) (ए) – सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार
कलम 19 (1) (बी) – विना शस्त्र एखाद्या जागेवर शांततेत जमा होण्याचा अधिकार
कलम 19 (1) (सी) – संघ अथवा संघटन तयार करण्याचा अधिकार
कलम 19 (1) (डी) – भारतात कोठेही स्वातंत्र्यरित्या फिरण्याचा अधिकार
कलम 19 (1) (ई) – भारतातील कोणत्याही ठिकाणी राहण्याचा व स्थायी होण्याचा अधिकार
कलम 19 (1) (एफ) – हे कलम काढून टाकण्यात आले आहे. (यापुर्वी यात मालमत्तेच्या अधिकाराची तरदूत होती)
कलम 19 (1) (जी) – कोणताही व्यवसाय, नोकरी आणि व्यापार करण्याचा अधिकार
कलम 19 (2) –
कलम 19 (1) मध्ये जेथे मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख आहे, तर दुसरीकडे कलम 19 (2) मध्ये या अधिकारांवर काही मर्यादा देखील आणण्यात आल्या आहेत. कलम 19 (2) नुसार, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामुळे कोणत्याही प्रकारे देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्त्व आणि अखंडतेला बाधा पोहचता कामा नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आधीच मार्च 2017 मध्येच केरळने प्रत्येक नागरिकासाठी जेवण, पाणी, शिक्षा आणि इंटरनेटला देखील मूलभूत अधिकाराच्या श्रेणीत ठेवले आहे.
याआधीच कोस्टा रिका, एस्तोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, ग्रीस, स्पेन या देशांनी देखील इंटरनेट मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.