नवी दिल्ली – सुधारित नागरिकत्व विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी तो राज्यसभेत देखील मंजूर झाला. राज्यसभेतही हे विधेयक १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकाने मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. हा कायदा आता देशभरात लागू करण्यात आला असून याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे.
लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्यसभेत ते मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. हे विधेयक देशहिताचे नसल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली होती. त्यानंतर या विधेयकावर ११ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत चर्चा पार पडली. हे विधेयक राज्यसभेत मतदानानंतर मंजूर झाले आहे. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य प्रकृती चांगली नसल्याने हजर नव्हते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आले. मतदान घेऊन १४ पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.
२४० सदस्य राज्यसभेत असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात २३५ सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, २३० सदस्य प्रत्यक्ष मतदानावेळी सभागृहात होते. शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते. सभागृहातील उपस्थित सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११६ सदस्यांचे पाठबळ गरजचे होते.
सत्ताधारी भाजपने ९ मते अधिक मिळवली. या विधेकावरून नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) मध्ये असलेले अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर आले असले तरी विधेयकाला पक्षाने (५) पाठिंबा दिला. भाजप (८१), अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), वायएसआर काँग्रेस (२), अकाली दल (३), तेलुगु देसम (२), आरपीआय (१), नियुक्त खासदार (४) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १) या ईशान्येकडील छोटय़ा पक्षांनी आणि अन्य (३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला होता.