नवी दिल्ली – सध्या आर्थिक मंदीचे सावट देशभरात असून यादरम्यान पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्रातील मोदी सरकार ४५ हजार कोटी रूपयांची मदत मागणार आहे. सरकार हे पाऊल महसूल वाढवण्यासाठी उचलण्याच्या तयारीत आहे.
लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रूपये देणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. यातून सरकारला चालू आर्थिक वर्षात १.४८ लाख कोटी रूपये देण्यात आले. आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटी रूपये घेण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील वृत्त रॉयटर्सने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार रिझर्व्ह बँकेला चलन किंवा सरकारी बॉन्डच्या माध्यमातून मोठा नफा मिळाला कर नफ्यातील काही भाग रिझर्व्ह बँक आपले परिचालन आणि आपात्कालिन फंडसाठी ठेवत असते. यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम डिव्हिडंट म्हणून सरकारला देण्यात येते.