नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० केंद्रातील मोदी सरकारने हटवल्यापासून तेथील परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत या सबबीखाली गेल्या जवळपास ५ महिन्यांहून अधिक काळ इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. त्याविषयी कोणतेही सकारात्मक पाऊल अद्याप उचलण्यात न आल्यामुळे याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीनंतर सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. इंटरनेट वापर हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून सरकार अनिश्चित काळासाठी इंटरनेट सेवा बंद ठेऊ शकत नसल्यामुळे सरकारने येत्या ७ दिवसांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेच्या निकालादरम्यान दिले आहेत.
आमचे राजकारणात हस्तक्षेप करणे काम नाही. काही काळापुरती इंटरनेटवर बंदी असावी. सरकारने बंदीच्या आदेशांचा पुनर्विचार करावा. तसेच आदेशांवर ७ दिवसात पुनर्विचार करावा. इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे. सुरक्षा आणि स्वातंत्र्याचा समतोल साधला गेला पाहिजे. जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण झाले पाहिजे. सर्व महत्त्वाच्या सेवांच्या इंटरनेट वापरावरील बंदी उठवण्यात यावी. इंटरनेट सेवा १५८ दिवसांनंतर सुरू केली जावी. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच इंटरनेटवर बंदी असावी. अनिश्चित काळासाठी इंटरनेट सेवा सरकारने बंद करू नये. १४४ लागू केल्यामुळे घटनेने अधिकार दिल्यानुसार आंदोलन करण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले.