काही दिवसांपुर्वी हैदराबाद येथे एका डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर संपुर्ण देश हादरला होता. यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने बलात्काराच्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी ‘दिशा कायदा’ पास केला आहे. या कायद्यांतर्गत पोलिसांना 7 दिवसात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करावा लागेल आणि 14 दिवसात न्यायालयीन सुनावणी केली जाईल. शिक्षा देण्याचा कालावधी हा 4 महिन्यांवरून 21 दिवस करण्यात आलेला आहे.
या कायद्याची व्यवस्थितरित्या अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारने आयएएस डॉ. क्रितिका शुक्ला आणि आयपीएस एम दीपिका या दोन महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
द बेटर इंडियाच्या वृत्तानुसार, डॉ. शुक्ला या महिला विकास व बाल कल्याणमध्ये संचालक आहेत. त्यांना दिशा स्पेशल अधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. तसेच आयपीएस एम दीपिका या कुरनुल येथे एएसपी होत्या, त्यांची दीशा स्पेशल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एम दीपिका यांनी सांगितले की, आम्ही 7 दिवसांच्या आत संपुर्ण चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याशिवाय सरकारने देखील स्पेशल सरकारी वकिलांची नेमणूक केली आहे, ज्याद्वारे चार्जशीट ड्राफ्ट, फॉरेन्सिक लॅबची गुणवत्ता वाढवणे, चांगल्या मेडिकल डॉक्टर्सची नेमणूक, तसेच लवकर लवकर रिपोर्ट मिळण्यासाठी सायबर एक्सपर्टची नेमणूक करण्यात येत आहे. लवकरात लवकर तपास प्रक्रिया पुर्ण व्हावी यासाठी चांगली सिस्टम तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रत्येक राज्यात एका स्पेशल टीमची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात डीएसपी रँकचे अधिकारी प्रमुख असतील. याला ‘महिला मित्र कमिटी’ असे नाव देण्यात आले आहे. यात स्थानिक महिलांचा देखील समावेश असेल.
महिला कोणत्याही स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवू शकतात व त्याची दखल दिशा स्टेशन घेईल. राज्यात विजयवाडा, तिरुपती आणि विशाखापट्टनम येथे तीन स्थानिक फॉरेंसिक लँब आहेत. डीएनए, सेरोलॉजी आणि सायबर विश्लेषणासाठी या लॅबमध्ये अनेक उपकरणांची गरज असून, राज्य सरकारने यासाठी बजेट देखील मंजूर केले आहे.
7 दिवसात अशा घटनांचा तपास करणे शक्य आहे का ? या प्रश्नावर दीपिका म्हणाल्या की, 7 दिवसांचा कालावधी हा अशा घटनांसाठी आहे जेथे मूलभूत आणि निर्णायक पुरावे उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ काही प्रकरणात सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये कोणतीही शंका नसताना आरोपी ओळखता येतात. जर ओळखता येत नसेल, तर 7 दिवसातच तपास पुर्ण व्हावा असे कायद्यात म्हटलेले नाही. एखाद्या प्रकरणात आरोपी सापडत नसेल, पुरावे नसतील तर अशासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. याप्रमाणेच न्यायालयात सुनावणीसाठी 14 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
याशिवाय मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी सांगितले की, मृत्यू दंडाची शिक्षा ही केवळ गंभीर गुन्ह्यासाठी आहे. राज्यात घडणाऱ्या प्रत्येक बलात्कार गुन्ह्यासाठी नाही. दिशा स्टेशन महत्त्वाच्याच गुन्ह्यांचा तपास करेल. लैंगिग अत्याचार, हुंड्यामुळे मृत्यू, घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांचा तपास पोलिस स्टेशनद्वारे केला जाईल.
त्या म्हणाल्या की, पुढील काही महिने खूप महत्त्वाचे असणार आहेत, कारण याद्वारे समाजात काही बदल होतो की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मोठी आव्हाने असून, मी माझे काम नक्कीच पुर्ण क्षमतेने करेल.