मुंबई – ८ जानेवारी रोजी देशभरातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनतेच्या इच्छेविरोधी धोरणांच्या विरोधात देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. २५ कोटी भारतीय या आंदोलनामध्ये सहभागी होतील असे समितीने स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना देखील या संपामध्ये सहभागी होणार आहे.
२५ कोटी भारतीय कामगार आठ जानेवारी रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपामध्ये सहभागी होतील. हा संप सरकारने घेतलेल्या कामगारविरोधी, जनमताविरोधी आणि देश विरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यासाठी पुकारण्यात येत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. एकत्रितरित्या दहा कामगार संघटनांनी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, कामगार मंत्रालयाने २ जानेवारी २०२० रोजी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये कामगारांना आश्वासन देण्यात आलेली एकही मागणी मान्य झाली नसून सरकारच्या धोरणांना आणि कृतीचा आम्ही विरोध केल्याने सरकारने कामगारांचा तिरस्कार करण्याचे धोरण स्वीकारले असल्याची खंत या संघटनांनी पत्रकामधून व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर कामगार संघटनांनी देशभरातील वेगवगेळ्या विद्यापिठांमध्ये होत असलेल्या हिंसेचा निषेध केला आहे.
‘भारतीय कामगार परिषदेचे’ जुलै २०१५ पासून एकदाही आयोजन करण्यात न आल्याबद्दलही या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर या संघटनांनी अनेक सार्वजनिक श्रेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्यावरही आक्षेप घेतला आहे. देशातील १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनीही विकण्याची तयारी सुरु आहे. त्याचबरोबर सरकार पीपीसीएलही विकण्याची तयारीत आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करत या कंपन्यांमधील ९३ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडत बेरोजगार केल्याचे या संघटनांनी पत्रकामध्ये म्हटले आहे. तसेच रेल्वे युद्ध सामृग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच अनेक बँकाच्या विलिनीकरणालाही या संघटनांचा विरोध आहे.
शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटनांचा ८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी संपात समावेश असणार आहे. त्याचबरोबर सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बँका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्टट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या कामगार संघटनाही या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत.
या संपामध्ये सहभागी होण्याचा देशभरातील ६० वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यी संघटनांनीही निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थीही या संपामध्ये देशामध्ये शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याने सहभागी होणार असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे. देशभरातील १७५ शेतकरी संघटनांनी कामगार संघटनेच्या या बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. आठ जानेवारी रोजी ‘ग्रामीण भारत बंद’ही पाळला जाणार आहे.