उद्धव ठाकरेंसह 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र - Majha Paper

उद्धव ठाकरेंसह 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र


तिरुवअनंतपूरम – केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक असल्यामुळे ते केरळमध्ये लागू करण्यात येणार नसल्याचे म्हटले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विजयन यांनी पत्र लिहले आहे. विजयन यांनी पत्रामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची गरज असून सर्वांनी एकत्र यावे, असे म्हटले आहे.

महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पिनराई विजयन यांनी पत्र पाठवले आहे. सर्व भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकजुट होणे गरजेचे असल्याचे विजयन यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यामध्ये लागू केला जाणार नाही, असा ठराव केरळच्या विधानसभेने मंजूर केला होता. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी यावर विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. कारण, केंद्राच्या अखत्यारितील नागरिकत्व विषय असल्यामुळे या ठरावाला काहीही अर्थ नसल्याचे राज्यपालांनी म्हटले.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.

Leave a Comment