नवी दिल्ली: जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी जर ही ही जबाबदारी टाळली तर त्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. १९४८ चा जनगणना कायदा आणि २००३ च्या नागरिकत्व अधिनियमांसोबत हे कर्मचारी बांधील असून आपली जबाबदारी ते झटकू शकणार नसल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांवर या दोन्ही कायद्यांतर्गत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, जनगणना आणि एनपीआरसाठी काम करण्यास ते सरकारी कर्मचारी बांधिल असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. एनपीआरचे काम करताना घरांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी असणारे आणि जनगणना करणारे कर्मचारी अशा दोघांचीही ही बांधिलकी असणार आहे.
भारतीय जनगणना अधिनियमानुसार, आपल्या प्रदेशांमध्ये जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. यात प्रमुख जनगणना अधिकारी (डीएम), जिल्हा आणि उपजिल्हा जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि गणना करणारा अधिकारी यांचा समावेश आहे. या अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत जनगणना प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणाऱ्या सरकारी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.