या 8 सरकारी योजना करतात महिलांना उद्योगासाठी आर्थिक मदत

मागील काही काळात भारतातील उद्योग आणि स्टार्टअपचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात महिलांचे प्रमाण देखील मोठे आहे. एखादी महिला जेव्हा उद्योग सुरू करण्याचा विचार करते, त्यावेळी तिच्यासमोर अनेक उडचणी उभ्या राहतात. मात्र अशा काही सरकारी योजना आहेत, ज्याद्वारे महिलांना उद्योगासाठी आर्थिक मदत मिळू शकते. या योजनांबद्दल जाणून घेऊया.

सेंट कल्याणी योजना –

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी उद्योग, शेती, हँडीक्राफ्ट्स, जेवणाचा व्यवसाय, कपडे बनवणे, ब्यूटी, कँटिन, हॉटेल, लायब्रेरी, एसटीडी/झॅरोक्स बूथसाठी काम करणाऱ्या महिला अर्ज करू शकतात.

या योजने अंतर्गत 20 टक्के मार्जिन रेटसह 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. यासाठी कोणतेही सिक्युरिटी अथवा गँरेंटरची गरज नसते. बाजारानुसार यावर व्याज आकारले जाते. कर्ज परत करण्याचा कालावधी हा 7 वर्षांचा असतो. ज्यातील 6 ते 1 वर्षाचा काळ मोरेटोरियम कालावधी असतो.

देना शक्ती योजना –

या योजनेंतर्गत देना बँक कृषि, उत्पादन, मायक्रो क्रेडिट, किरकोळ व्यापार अथवा छोट्या स्तरावरील उद्योगासाठी महिलांना 20 लाखांपर्यंतचे कर्ज देते. व्याजदरावर 0.25 टक्के सुट देखील मिळते. लघुकर्ज प्रकारात 50 हजारांपर्यंतच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो.

अन्नपुर्णा योजना –

या योजने अंतर्गत फूड कॅटेरिंगचा उद्योग करणाऱ्या महिलांना सरकार 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. हे पैसे महिला उद्योजक आपल्या हिशोबाने भांडी, फ्रिज, भांड्यांचे स्टँड, मिक्सर अशा गोष्टी खरेदी करू शकतात.

कर्जासाठी गँरेंटर आणि संपत्ती तारण ठेवावी लागते. कर्ज घेतल्यानंतर 3 वर्षांच्या आत ते परत करावे लागते.

मुद्रा योजना –

पंतप्रधान मुद्रा योजने अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय बँकेद्वारे ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, टेलरिंग यूनिट इत्यादी छोट्या उद्योगासाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये 50 हजार ते 50 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. 10 लाखांपेक्षा कमी कर्जासाठी कोणतेही तारण ठेवण्याची गरज नाही.

स्त्री शक्ती पॅकेज –

एसबीआयची ही खास योजना असून, या अंतर्गत महिला उद्योजकांना कर्जामध्ये अनेक सवलती मिळतात. ज्या महिलेचे एखाद्या उद्योगात 50 टक्के पेक्षा अधिक शेअर्स असतात, त्यांनाच हे कर्ज मिळते. या उद्योजकांना आपल्या राज्याच्या उद्योजकता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) मध्ये नोंदणी करावी लागते. या योजनेत महिलांना 2 लाखांपेक्षा अधिकच्या कर्जावर व्याजामध्ये 0.05 टक्के सूट मिळते. 5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारणाची गरज लागत नाही.

भारतीय महिला बँक उद्योग कर्ज –

ही योजना भारतीय महिला बँकेद्वारे सुरू करण्यात आली होती. मात्र 2017 मध्ये एसबीआयने ही योजना आपल्याकडे घेतली. या योजनेंतर्गत 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.

ही योजना क्रेडिट गँरेंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस क्वहर अंतर्गत आकर्षक व्यादजर आणि अनुदानासोबत 1 कोटींपर्यंत उद्योग कर्ज देखील देते. महिलांना उद्योगासाठी व्याजदरात 0.25 टक्के सुट मिळते. कर्ज परत करण्यासाठी 7 वर्षांचा कालावधी मिळतो.

ओरिएंट महिला विकास योजना –

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सतर्फे या योजनेत अशा महिलांना कर्ज मिळते, ज्यांचा उद्योगात 51 टक्के मालकी हक्क आहे. 10 लाख ते 25 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तुम्हाला कोणतीही तारण अथवा ठेवीची गरज नाही. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 7 वर्ष मिळतात. शिवाय या कर्जावरील व्याजात 2 टक्के सूट मिळते.

महिला उद्यम निधी योजना –

छोट्या स्तरावर उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत असलेल्या महिलांसाठी या योजनेंतर्गत पंजाब नॅशनल बँक आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाद्वारे कर्ज दिले जाते. या योजनेंतर्गत 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते, जे 10 वर्षात परत करायचे असते. याशिवाय 5 वर्ष कोणतेही पैसे परत केले नाहीतरी चालतात.

Leave a Comment