भारतात प्रथमच १६ वी जनगणना पूर्ण डिजीटल होत असून त्यामुळे विविध पॅरामीटरवर जनगणनेचे आकडे एक किंवा दोन वंशाच्या कालावधीत जारी करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी कागदावर माहिती गोळा करून ते आकडे नोंदवून पूर्ण रिपोर्ट तयार केला जात असे आणि त्यासाठी ८ ते १० वर्षे जात. २०११च्या जनगणनेचे अंतिम आकडे अजूनही जाहीर झालेले नाहीत. जनगणनेची आकडेवारी वेळेवर सरकारला मिळाली तर सरकार त्या दृष्टीने गरजू नागरिकांसाठी विविध योजना तयार करून त्या वेळेवर राबवू शकते.
जनगणना विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या संदर्भात म्हणाले, डिजीटल डेटा गोळा करण्यासाठी ३० लाख कर्मचारी अँड्राईड आधारित स्मार्टफोन अथवा टॅबचा उपयोग करतील. त्यासाठी विशेष अॅप विकसित केले गेले आहे. त्यामुळे जनगणना माहितीचे सर्व आकडे भरले आणि ते सेव्ह केले की थेत केंद्रीय पातळीवर कार्यरत सेन्सस २०२१ मॅनेजमेंट आणि मॉनिटरिंग सिस्टीममध्ये सुरक्षित ठेवले जातील. इंटरनेट नसेल तेथेही हे अॅप काम करेल. आणि कर्मचारी इंटरनेट नेटवर्क मध्ये आले की ही माहिती सेव्ह करू शकतील.
यापूर्वी २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचे आकडे प्रथम कागदावर जमा केले गेले आणि नंतर ते स्कॅन करून डिजीटल सेव्ह केले गेले. १२१ कोटी नागरिकांची माहिती या पद्धतीने गोळा करणे हे अवघड काम आहे. या कामासाठी अनेक वर्षे लागली. त्यामुळे सरकारने गरिबांसाठी आखलेल्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचला नही असे लक्षात आले. यंदा घराचे छत, फरशी, भिंती, गॅस, वीज, पाणी, घर कोणाच्या नावाचे, भाड्याचे की मालकीचे, घरातील कोणाकोणाच्या नावाने बँक खाती आहेत अशी विविध माहिती गोळा केली जाणार आहे. जनगणनेच काम तीन टप्प्यात केले जाणार आहे.