नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) आणि एनआरसीवर सध्या देशभरात विरोध प्रदर्शन होत असताना केंद्र सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) आणण्याच्या तयारीत आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत एनपीआरला हिरवा झेंडा मिळण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने एनपीआरचा देखील विरोध केला आहे. मात्र हे एनआरसीपेक्षा वेगळे आहे.
काय आहे एनपीआर ?
नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टार (एनपीआर) अंतर्गत 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी देशभरात घरोघरी जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील सामान्य नागरिकांचा डेटाबेस तयार करणे एनपीआरचे प्रमुख लक्ष्य आहे. या डेटामध्ये जनसंख्येबरोबरच बायोमॅट्रिक माहिती देखील असेल.
एनआरसी पेक्षा वेगळे कसे ?
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये फरक आहे. एनआरसीमध्ये देशातील अवैध नागरिकांची ओळख करणे हा उद्देश आहे, तर सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळ स्थानिक क्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला एनआरपीमध्ये नोंदणी करावी लागते.
देशाबाहेरील व्यक्ती देखील 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या ठिकाणी राहत असेल, तर त्याला देखील एनपीआरमध्ये नोंदणी करावी लागेल. एनपीआर अंतर्गत बायोमॅट्रिक डेटा तयार करून सरकारी योजना योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहचवण्याचा देखील उद्देश आहे.
यूपीए सरकारची योजना –
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2010 मध्ये एनपीआर बनवण्याची सुरूवात केली होती. 2011 च्या जणगणनेआधी यावर काम सुरू झाले होते. 2021 मध्ये पुन्हा जनगणना होणार आहे.