मुंबई : आता चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जम्मू काश्मीरसाठीचे कलम 370 हटवून उलटला असला तरी तिथे अद्यापही इंटरनेट सेवा पूर्णत: बहाल करण्यात आलेली नाही. जम्मू काश्मीरपासून आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशातून आता इंटरनेट शटडाऊनची ही लाट दिल्लीत पोहोचली आहे. देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीबाबत विरोध एवढा वाढला आहे की राजधानी दिल्लीच्या काही भागातील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करण्यात आली आहे. मोबाईल कंपन्यांनीही याची माहिती दिली आहे.
यावर भाष्य करताना देशातील दुसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलने म्हटले आहे की, सरकारच्या आदेशानुसार आम्ही काम करत आहोत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्देश जारी केला आहे व्हॉईस मेसेज आणि डेटा सर्विस काही परिसरात बंद ठेवण्यात येईल. आम्ही आमची सेवा हे हटवण्याचे निर्देश मिळताच पूर्ववत केली जाईल.
पण हे काही पहिल्यांदाच झालेले नाही. इंटरनेट शटडाऊनची 134 प्रकरणे 2018 मध्ये समोर आली होती. जेव्हा कधी इंटरनेट बंद करण्याची प्रकरणे समोर आली तेव्हा, त्याचा उघडपणे विरोध करण्यात आला होता. थेट हुकूमशाहीसोबत अनेक वेळा याचा संबंध जोडला गेला आहे. तर संविधानाच्या कलम 319 अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले जाते. एकीकडे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सरकार दाखवत आहे, पण दुसरीकडे सर्वात आधी इंटरनेट सेवेवर हल्ला केला जातो. जगभरातील सुमारे 67 टक्के इंटरनेट शटडाऊन भारतात 2015 मध्ये झाले होते.
यासंदर्भात इंटरनेट शटडाऊन ट्रॅकर या ऑनलाईन पोर्टलच्या माहितीनुसार, यावर्षात देशभरात 95 वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले आहे. हा आकडा वर्षअखेरीस वाढू शकतो. चीन किंवा म्यानमार यासारख्या लोकशाही नसलेल्या देशांमध्येच जास्त काळ इंटरनेट शटडाऊन पाहायला मिळाले. परंतु भारतासारख्या लोकशाही देशात ही संख्या अतिशय जास्त आहे.
इंटरनेट शटडाऊनमध्ये 2018 वर्षात 134 प्रकरणांसह भारताचा जगात अव्वल स्थानी आहे. याबाबत भारताने पाकिस्तानलाही मागे टाकले आहे. पाकिस्तानमध्ये मागील वर्षी 12 वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले होते. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर म्हणजे 2014 पासून इंटरनेट शटडाऊनची आकडेवारी पाहिल्यास त्यात दरवर्षी वाढच होत असल्याचे दिसत आहे.