नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधानंतर देशभरात अनेक शहरातील इंटरनेट बंद करण्यात आलेले आहे. रिपोर्टनुसार, जगात सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंद करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत पहिल्या स्थानावर आहे. मात्र इंटरनेट बंद करण्यासाठी पुर्ण प्रक्रिया पाळावी लागते. या प्रक्रियेविषयी जाणून घेऊया.
इंटरनेट बंद करण्यासाठी केंद्र अथवा राज्याचे गृह सचिव आदेश देत असतात. हे आदेश एसपी अथवा त्याच्या वरील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठवले जातात. त्यानंतर सर्विस प्रोवाईडर्सला इंटरनेट बंद करण्यास सांगितले जाते. या आदेशाला दुसऱ्याच दिवशी केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या रिव्ह्यू पॅनेलकडे पाठवावे लागते. हे पॅनेल 5 दिवस त्याची समिक्षा करते. केंद्र सरकारच्या रिव्ह्यू पॅनेलमध्ये कॅबिन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी आणि टेलिकम्युनिकेशन्स सेक्रेटरीचा समावेश असतो. तर राज्याच्या पॅनेलमध्ये चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी आणि एक अन्य सेक्रेटरीचा समावेश असतो.
इमर्जेंसीमध्ये काय होते ?
इमर्जेंसीमध्ये केंद्र अथवा राज्यच्या गृह सचिवाद्वारे अधिकृत नियुक्त केलेले जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात. मात्र यासाठी त्यांना 24 तासांच्या आत केंद्र अथवा राज्य गृह सचिवाची परवानगी घ्यावी लागते.
2017 च्या आधी वेगळे नियम –
2017 च्या आधी जिल्ह्याचे डीएम इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देत असे. 2017 मध्ये सरकारने इंडियन टेलिग्राफ कायदा 1885 अंतर्गत काही नियम तयार केले. त्यानंतर केंद्र आणि राज्याचे गृह सचिव अथवा त्यांच्यातर्फे अधिकृत व्यक्तीच इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात.