नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार देत मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 59 याचिकांवर सुनावणी करताना निर्णय दिला आहे. आता 22 जानेवारी 2020 रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायदा 2019 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. पण केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यात सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलने सुरु आहेत. आंदोलकांनी मंगळवारी दिल्लीच्या जामिया, सराई जुलाइना भागात दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफोड केली होती. या घटनेत 12 पोलिसांसह एकूण 22 जण जखमी झाले आहेत.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये बुधवारीही निदर्शने सुरु आहेत. या कालावधीत झालेल्या हिंसाचाराची नोंद झालेली नाही. मंगळवारी रात्री हावडा जिल्ह्यातील संक्राईल भागात आंदोलकांच्या पथकाने पोलिसांवर बॉम्ब फेकला. त्यात एक पोलिस अधिकारी आणि अन्य दोन कर्मचारी जखमी झाले, अशी माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हावडा मैदान ते एस्प्लेनड परिसरातील डोरिना क्रॉसिंगपर्यंत मोर्चा काढतील. त्यांनी सोमवारी आणि मंगळवारीही या कायद्याच्या विरोधात मोर्चा काढला होता.