नवी दिल्ली : शिवसेनेचा आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबईतील कोस्टल रोडला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थागिती उठवली. कोस्टल रोड या मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. महापालिकेने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा कोस्टल रोड हा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळे प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचेही बोलले जाते.
मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न हा रोड सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहने पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचे मटेरियल लागणार आहे. दोन जेट्टी माल आणण्यासाठी उभारणार आहेत. 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन कोस्टल रोडमुळे खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.