नागरिकत्व कायद्यावरून सध्या देशभर निदर्शन होत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सुत्रांनुसार, याआधी देखील वेळोवेळी सरकारच्या विशेष तरतुदी अंतर्गत परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. भारतीय संविधान कलम 6 अशा व्यक्तींना भारतीय नागरिक मानते जे 19 जुलै 1948 च्या आधी पाकिस्तानातून भारतात येऊन राहिले. दुसरे या तारखेनंतर अथवा त्यानंतर एखादी व्यक्ती पाकिस्तानातून भारतात येऊन नोंद करण्यात आलेली असेल. अट केवळ ती व्यक्ती 6 महिने भारतात राहणे गरजेचे आहे.
1964 ते 2008 मध्ये 4.61 लाख मूळ भारतीय श्रीलंकन तामिळ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. याशिवाय मागील 6 वर्षात 2830 पाकिस्तानी नागरिक, 912 अफगाणी आणि 172 बांग्लादेशींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे.
2014 मध्ये भारत आणि बांग्लादेशमध्ये सीमा करार झाला होता. त्यावेळी 50 एन्क्लेवला बांग्लादेशमधून भारतात सहभागी करण्यात आले होते. त्यामुळे 14864 बांग्लादेशी नागरिकांना भारतीयत्व देण्यात आले होते. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक 2016 पासून पब्लिक डोमेन आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील अल्पसंख्यांक समुदायासाठी सरकारने 2015-16 मध्ये कायदेशीर तरतुदीमध्ये बदल करत कायदेशीर नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद केली होती. तरतुदींनुसार, धार्मिक आधारवर छळ करण्यात आलेल्या लोकांनी डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात यायला हवे होते. सरकारने यासाठी विशेष व्हिसा योजना देखील सुरू केली होती.
सध्या 95 हजार श्रीलंकन शरणार्थी तामिळनाडूमध्ये राहत आहेत. त्यांना रेशनकार्डसहित दुसऱ्या सुविधा देखील देण्यात आलेल्या आहेत. हे लोक योग्यवेळी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील यासाठी हे करण्यात आलेले आहे. 1962 ते 1978 दरम्यान 2 लाख भारतीय वंशाचे लोक बर्मा येथे राहत होते, त्यांना भारतात राहण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.