नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत काय भूमिका घेणार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ?


मुंबई – बऱ्याच गदारोळानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या महत्वाकांक्षी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाच्या अंमलबजावणीस भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधून विरोध वाढत आहे. तर या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांनी मोदी सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पण या कायद्याची एकदा केंद्राने अंमलबजावणी केल्यास हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात येतो. या कायद्याला विरोध करून तो लागू न करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण देऊन राज्य सरकार हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू न करण्याची भूमिका केंद्रासमोर मांडू शकते. पण राज्यांची मागणी मान्य करणे अथवा कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे राज्यातील नेतृत्व या कायद्याबाबत काय निर्णय घेते याची उत्सुकता आहे.

दरम्यान, शिवसेनेने लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यसभेत मात्र विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी शिवसेनेने सभात्याग केल्यामुळे या विधेयकाबाबत शिवसेना सध्या तरी तटस्थ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने बनलेले शिवसेनेचे सरकार इतर राज्यातील भाजपविरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करत असताना काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

Leave a Comment