भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूकडे चालली असून, एनबीएफसी कंपन्यांमध्ये जे संकट आहे, ते एखाद्या भूकंपाप्रमाणे आहे. ट्विन बँलेंस शीटचे (टीबीएस) संकट अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करत असल्याचे मत केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केले आहे. ते हार्वर्ड युनिवर्सिटीमध्ये एका रिसर्च पेपरचे प्रेझेंटेशन दरम्यान बोलत होते.
सुब्रमण्यन म्हणाले की, ही सामान्य मंदी नाही. याला भारताची महान मंदी म्हणणे योग्य ठरेल. येथे अर्थव्यवस्थेची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे गरजेचे आहे. 2017-18 पर्यंत रिअर इस्टेट सेक्टरमध्ये 5 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जात एनबीएफसीचा हिस्सा आहे. हे संकट खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांमुळे निर्माण झाले आहे.
सुब्रमण्यन म्हणाले की, पदावर असताना देखील 2014 मध्ये सरकारला टीबीएसबद्दल सुचना दिली होती. मात्र त्यांनी ऐकले नाही. पहिल्या टप्प्यात बँकांचा एनपीए वाढणे अवघड होते, आता दुसऱ्या टप्प्यात बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये समोर आलेले आयएलएंडएफएसचे संकट भूकंपाप्रमाणे आहे. केवळ आयएलएंडएफएसवर 90 हजार कोटींचे कर्ज आहे म्हणून नाही, तर यामुळे संपुर्ण बाजारावर परिणाम झाला व एनबीएफसी सेक्टरबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.
ते म्हणाले की, मोठी रोख रक्कम नोटबंदीनंतर बँकेत जमा करण्यात आली. याचा मोठा हिस्सा एनबीएफसींना देण्यात आला. त्यानंतर एनबीएफसीने ही रक्कम रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये खर्च केली. वर्ष 2017-18 पर्यंत रिअल इस्टेटच्या 5 लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी एनबीएफसी कंपन्या जबाबदार होत्या.