नवी दिल्ली – ९ नोव्हेंबरला अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. विवादित जमीन ही राम जन्मभूमीच असून बाबरी मशिदीकरता वेगळी जागा देण्यात यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या दालनात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या निकालासंदर्भातील सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या आहेत.
२ डिसेंबर रोजी जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना सय्यद अशहद रशीदी यांनी पहिली फेरविचार याचिका दाखल केली होती. १४ मुद्द्यांवर फेरविचारावा करावा असे यामध्ये म्हटले होते. तसेच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा ए हिंद यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. याचबरोबर निर्मोही आखाड्याने देखील ९ नोव्हेंबर रोजी फेरविचार याचिका दाखल केली होती.
फेरविचार याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अशोक भूषण, धनंजय चंद्रचूड ,एस. ए. नझीर आणि संजीव खन्ना या न्यायाधीशांचे खंडपीठ आज दुपारी सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अयोध्या प्रकरणात एकमताने निकाल दिला. उत्तर प्रदेशमधील अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर जमीन द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन ही सध्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहणार आहे. केंद्र सरकारला तीन महिन्यात ट्रस्ट निर्माण करावी लागणार आहे. ट्रस्टकडे मंदिराचे बांधकाम करण्याचे काम असणार आहे.