सर्वोच्च न्यायालयाने दिले हैदराबाद एनकाऊंटर चौकशीचे आदेश


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात तेलंगणा पोलिसांनी केलेलेल्या हैदराबाद एनकाऊंटरप्रकरणी सुनावणीला सुरुवात झाली असून हैदराबाद एनकाऊंटरच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. सत्य लोकांना समजले पाहिजे. त्यामुळे हैदराबाद एनकाऊंटरप्रकरणी चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर पोलिसांनी चारही आरोपींचा एनकाऊंटर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या एनकाऊंटर विरोधात सुनावणी होत आहे. हैदराबाद एनकाऊंटर प्रकरणी चौकशी होणे गरजेचे असून यासाठी तातडीने चौकशी सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एक समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. दोन माजी न्यायाधीश आणि एका माजी सीबीआय अधिकाऱ्याचा या समितीमध्ये समावेश असणार आहेत. या प्रकरणाची त्यांच्याद्वारे चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे. हैदराबाद एनकाऊंटर प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याने दोन माजी न्यायाधीशांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयीन चौकशीला तेलंगणा राज्य सरकारने विरोध केला होता. पण चौकशीसंदर्भातील आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार आरोपींचे एनकाऊंटर केल्या प्रकरणी चौकशीसाठी चौकशी आयोग स्थापन केला. सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती व्ही एस शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करून आगामी सहा महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रेखा प्रकाश बाल्डोटा आणि सीबीआयचे माजी प्रमुख कार्तिकीयन हे अन्य सदस्य असतील अशी माहिती मिळत आहे.

इतर कुठलेही न्यायालयाला हैदराबाद एनकाऊंटरच्या चौकशी आदेश देता देणार नाही. इतर न्यायालयात यावर आदेश देण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. चौकशी आयोगासमोर होणाऱ्या कामकाजाला प्रसिद्धी देण्यास आणि चौकशीवर भाष्य करण्यापासून माध्यमांना रोखले जावे या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि पीटीआयकडून प्रतिसाद मागविला आहे. तसेच माध्यमांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नजर ठेवण्यात येणार आहे. माध्यमांच्या दबावामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण तपास न करताच सोडवण्यासाठी एनकाऊंटर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. त्यामुळे माध्यमांवरही न्यायालयाची नजर राहणार आहे.

Leave a Comment