नवी दिल्ली – बुधवारी आठ तासांच्या चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. राज्यसभेत विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने सभात्याग केला. विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल. दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केरळमधील इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
हे विधयक धर्माच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचा आरोप मुस्लीम लीगसहित विरोध करणाऱ्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगची बाजू काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल मांडू शकतात. दरम्यान देशाच्या इतिहासात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मैलाचा दगड ठरेल अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व खासदारांचे आभार मानले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा लोकांचं दु:ख या विधेयकामुळे दूर होईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.