दिल्लीच्या रस्त्यावर खाजगी वाहनांच्या गाड्यांचा मुद्दा लक्षात घेऊन संसदिय समितीने काही सुचना दिल्या आहेत. नवीन वाहनांची नोंदणी तेव्हाच होईल, जेव्हा वाहनांचा मालक जुन्या वाहनाची विक्री करेल. याशिवाय नवीन वाहनांसाठी पार्किंगची जागा असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. समितीने अशी देखील सुचना दिली आहे की, वाहनांच्या विमा हफ्त्याला ड्रायव्हरच्या वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन केलेल्या रेकॉर्डशी जोडण्यात यावे. ज्यामुळे वाहतुकी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून अधिक विमा हफ्ता वसूल करता येईल.
राज्यसभा खासदार आनंद शर्मांच्या नेतृत्वाखालील 31 सदस्यांच्या समितीने आपला रिपोर्ट सोपवला आहे. रिपोर्टमध्ये शहरातील रस्ते प्रवाशांसाठी अधिक चांगले करण्यासाठी 107 सुचना देण्यात आल्या आहेत.
रिपोर्टनुसार, दिल्लीच्या रस्त्यावर वाहनांच्या संख्येवर नियत्रंण मिळवण्यासाठी ठोस उपाय गरजेचे आहेत. रिपोर्टमध्ये सुचवण्यात आलेल्या उपायांचा मुख्य उद्देश शहरातील खाजगी वाहनांची संख्या वाढण्यापासून रोखणे हा आहे.
समितीने दिल्लीच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या जुन्या प्रदुषण करणाऱ्या वाहनांविषयी देखील चिंता व्यक्त केली आहे. जुनी वाहने म्हणजेच डिझेलच्या 10 वर्ष आणि पेट्रोलच्या 15 वर्ष अधिक जुन्या गाड्या होय. समितीने या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्यासंबंधित एनजीटीचे आदेश लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीन इमर्जेंसी वाहने, दुचाकी वाहने आणि व्हीआयपी वाहनांसाठी वेगळी लेग बनवण्याची सुचना देखील दिली आहे.