केंद्रीय कॅबिनेटने एअरक्राफ्ट दुरूस्ती विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. यामुळे एअर सेक्टरचे नियमन अधिक मजबूत होईल. एअरक्राफ्ट ऑपरेशनमध्ये निष्काळजीपणांच्या घटनेत आता 1 कोटी रुपये दंड आकारला जाईल. आधी ही रक्कम 10 लाख रुपये होती.
एनबीएफसी, एचएफसीसाठी फंडिंग सोपे –
नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांची (एचएफसी) मालमत्ता सरकारी बँकांनी खरेदी करण्यासाठी आंशिक क्रेटिड गॅरंटी स्कीमच्या अटींमध्ये सूट देण्यासाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे. बँका आता एनबीएफसी आणि एचएफसीच्या बीबीबी+ रेटिंग असणारी मालमत्ता देखील खरेदी करू शकेल. आधी कमीत कमी एए+ रेटिंग असणे गरजेचे होते. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या एनबीएफसी आणि एचएफसी सेक्टरसाठी फंड जमा करणे आता सोपे झाले आहे. त्यांना कर्ज वाटण्यासाठी अधिक रक्कम मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीमचा कालावधी वाढवून 30 जून 2020 केला आहे. या अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी करण्याचे लक्ष्य आहे. जी बँक मालमत्ता खरेदी करेल त्यांना उचित मुल्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाईची गॅरंटी देईल.
आयआयएफसीएलसाठी अधिकृत रक्कम 25000 कोटी –
एका अन्य निर्णयात इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेडसाठी (आयआयएफसीएल) चालू आर्थिक वर्षात 5,300 कोटी रुपये आणि पुढील आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपये रक्कम देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. आयआयएफसीएलसाठी अधिकृत रक्कम वाढवून 6 हजार कोटींवरून 25 हजार कोटी रुपये करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे आयआयएफसीएल मोठ्या इंफ्रा प्रोजेक्टला फायनान्स करेल.
हायवे प्रोजेक्टचे खाजगीकरण –
नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (एनएचएआय) इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टची स्थापना करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एनएचएआय आता पुर्ण झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रोजेक्टचे खाजगीकरण करू शकेल.
इन्सॉल्वेंसी अँन्ड बँकरप्सी कोड विधेयकाला मंजूरी –
दिवाळखोर प्रक्रियेंतर्गत आता कोणत्याही कंपनीच्या नवीन खरेदीदाराला जुन्या प्रमोटर्सच्या गुन्ह्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. यामुळे दिवाळखोर प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.