मुंबई – मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अनावश्यक योजनांना पहिल्या काही दिवसांत स्थगिती दिल्यानंतर त्यांनी आता फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील विविध महामंडळे आणि मंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाचा हिवाळी अधिवेशनानंतर विस्तार होताच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या विविध महामंडळावर केल्या जाणार आहेत.
साडे चार वर्षांचा कालावधी देवेंद्र फडणवीस सरकारला पूर्ण झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांची नाराजी थोपविण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांची महत्वाच्या महामंडळावर वर्णी लावण्यात आली. त्यामध्ये महामंडळांवर अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. तर भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी आणि विधानसभा निवडणुकीअगोदर विविध महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच संचालक म्हणून नियु्क्ती करण्यात आली होती. पण राज्यात आता सत्तांत्तर होताच अशा महामंडळ आणि मंडळावरील नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठकही झाल्याचे समजते.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार हिवाळी अधिवेशन संपताच केला जाणार आहे. हा विस्तार होताच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या महामंडळ आणि मंडळावर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. सत्तेत महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना वाटा देण्यासाठी महामंडळांच्या नियुक्ती पुन्हा करण्यात येणार आहेत. काही महामंडळांच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा तर काहींना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जाही मिळणार आहे. त्यामुळे महत्वाच्या महामंडळावर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी या तिन्ही पक्षांनी भाजप सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी जोर लावला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा निर्णय घेऊन, तसे आदेश देणार असल्याचे समजते.