अहमदाबाद: आज गुजरात विधानसभेत २००२मधील गुजरात दंगल प्रकरणी न्या. जी. टी. नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आयोगाने क्लीन चिट दिली आहे. गुजरातमधील दंगल पूर्वनियोजित नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आज, बुधवारी विधानसभेत गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगल प्रकरणी स्थापन केलेल्या नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. आयोगाने राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिल्याचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले. त्यात तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांची कसलीही भूमिका स्पष्ट होत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पण श्रीकुमार, राहुल शर्मा, संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेबाबत या अहवालात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले की, ते कोणतीही माहिती नसताना गोध्रा येथे गेल्याचा आरोप नरेंद्र मोदींवर ठेवण्यात आला होता. आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सर्व सरकारी यंत्रणांना याबाबतची माहिती होती. गोध्रा स्थानकातच सर्व ५९ कारसेवकांच्या मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शवविच्छेदन करण्यात आल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.