गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीत नानावटी-मेहता आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे. हा रिपोर्ट 11 डिसेंबरला गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला होता व याबाबतची माहिती राज्याचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी दिली.
आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये पंतप्रधान मोदीसह तत्कालीन मत्री हरेन पांड्या, भरत बारोट आणि अशोक भट्ट यांना देखील क्लिन चीट देण्यात आली आहे. मात्र राहुल शर्मा, आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आणि आरबी श्रीकुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
काय आहे नानावटी आयोग ?
27 फेब्रुवारी 2002 ला गुजरात गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसमधील 59 कारसेवकांना जाळण्यात आले होते. त्यानंतर संपुर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी 3 मार्च 2002 ला गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीटी नानावटी यांना या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. तर न्यायाधीश केजी शाह या आयोगाचे दुसरे सदस्य होते.
सुरूवातीला आयोगाकडे साबरमती एक्सप्रेसला लागलेल्या आगीच्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर जून 2002 ला गोध्रा कांडनंतर राज्यभरात घडलेल्या हिंसेची तपासणी करण्याची देखील जबाबदारी सोपवण्यात आली.
आयोगाने दंगली दरम्यान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील तपासली. 2009 ला केजी शाह यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जागी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांना आयोगाचे सदस्य बनवण्यात आले.
कधी सादर केला रिपोर्ट ?
या आयोगाने गोध्रा कांडासंबंधित पहिला रिपोर्ट 6 वर्षांनंतर सप्टेंबर 2008 मध्ये सादर केला. यात नरेंद्र मोदींना क्लिनचीट देण्यात आली होती. तेव्हा आयोगाने साबरमती एक्सप्रेसच्या क्रमांक 6 च्या डब्ब्याला लागलेली आग सुनियोजित असल्याचे सांगितले होते.
तेव्हापासून 12 वर्षात 24 वेळा आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला. आयोगाने 45 हजार शपथ पत्र आणि हजारो साक्षीदारांच्या चौकशीनंतर अडीच हजार पानांचा रिपोर्ट तयार केला. हा रिपोर्ट 18 नोव्हेंबर 2014 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना सोपवण्यात आला.
आता अखेरचा रिपोर्ट गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. आरटीआयनुसार, या पुर्ण तपासात 7 कोटी रुपये खर्च आला.
मोदींवर आरोप काय होता ?
विधानसभेत रिपोर्ट सादर करताना गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप होता की, ते कोणालाही माहिती न देता गोध्रा येथे गेले होते. दुसरा आरोप होता की, गोध्रा रेल्वे स्टेशनवरच 59 कारसेवकांच्या शवांचे पोस्टमार्टम करण्यात आले.
पहिल्या आरोपावर प्रदीप सिंह म्हणाले की, त्याबद्दल सर्व एजेंसींना माहिती होती. दुसऱ्या आरोपात मुख्यमंत्र्यांनी नाही तर अधिकाऱ्यांनी पोस्टमार्टम करण्याचे आदेश दिले होते.
गोध्रा कांड –
27 फेब्रुवारी 2002 – गोध्रा रेल्वे स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-6 कोचला गर्दीद्वारे आग लावल्यानंतर 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. यात 1500 जणांविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली.
28 फेब्रुवारी 2002 – गुजरातच्या अनेक भागात दंगली उसळल्या. यात 1200 लोक मारली गेली. यातील अधिकतर अल्पसंख्यांक होते.
3 मार्च 2002 – गोध्रामध्ये रेल्वेला आग लावण्याच्या घटनेत अटक करण्यात आलेल्या लोकांविरोधात दहशतवादविरोधी अध्यादेश (पोटा) लावण्यात आला.
4 सप्टेंबर 2004 – केंद्रीय मंत्रिमंडळच्या निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यूसी बॅनर्जींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला घटनांचा तपास करण्यास सांगण्यात आले.
17 जानेवारी 2005 – यूसी बॅनर्जी समितीने सुरूवाती रिपोर्ट सादर केला. यात रेल्वेला लागलेली आग एक दुर्घटना असल्याचे सांगितले.
13 ऑक्टोंबर 2006 – गुजरात उच्च न्यायालयाने यूसी बॅनर्जी समितीचा रिपोर्ट असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. त्यांचा रिपोर्ट अमान्य करण्यात आला. कारण नानावटी आयोग आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत होते.
18 सप्टेंबर 2008 – नानावटी आयोगाने रिपोर्ट सोपवला. यात रेल्वेला लागलेली आग हे पुर्वनियोजित षडयंत्र असल्याचे सांगितले व एस-6 कोचला पेट्रोल टाकून पेटवण्यात आले होते.
1 जून 2009 – गोध्रा कांडाची सुनावणी अहमदाबादच्या साबरमती केंद्रीय कारागृहात सुरू झाली.
22 फेब्रुवारी 2011 – विशेष न्यायालयाने गोध्रा कांडात 31 लोकांना दोषी ठरवले व 63 जणांची सुटका केली.
1 मार्च 2011 – विशेष न्यायालयाने गोध्रा कांडातील 11 जणांना फाशी आणि 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली.
11 डिसेंबर 2019 – नानावटी-मेहता आयोगाने अंतिम रिपोर्ट गुजरात विधानसभेत सादर केला.