नवी दिल्ली : लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजुर झाल्यानंतर हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. पण देशभरात या विधेयकावरुन वादंग उठले आहे. या विधेयकाविरोधात देशातील विविध भागात आंदोलने सुरु झाली आहेत. या दरम्यान देशातील 727 नामवंत, प्रतिष्ठित व्यक्तींनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात खुले पत्र लिहिले आहेत. माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेते, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे. याबाबत जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह यांनीही पत्र लिहिले आहे.
हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तींनी केली आहे. या पत्रात लिहिले की, जे मार्गदर्शन भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मिळाले होते, हे विधेयक त्या सर्वसमावेशकता आणि दूर दृष्टीकोनावर घाला घालणारे आहे. हे विधेयक असैंविधानिक आणि भेदभाव पसरवणारे असल्याचे आम्ही मानतो. या विधेयकामुळे भारताच्या लोकशाहीच्या मुलभूत अधिकारांचे नुकसान होईल.
पत्रात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संविधानासोबत धोका असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संविधानाच्या मूळ चौकटीला या विधेयकामुळे नुकसान पोहचू शकते. त्यामुळे तातडीने हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. यामध्ये जावेद अख्तर, नसिरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास, इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तीस्ता सेतलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, देशाचे पहिले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला इत्यादी व्यक्तींचा समावेश आहे.
बहुमताने लोकसभेत मंजुर झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर दुपारी दोन वाजता चर्चा होणार आहे. 6 तासांचा वेळ चर्चेसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 311 मते तर विरोधात 82 मते पडली. भाजपसह बीजेडी, एलजेपी, अकाली दल, जेडीयू, YSRCP, NDPP, MNF, NPF, NPP, PMK या पक्षांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआयएम, सीपीआय, AIUDF, RSP, SKM या पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.