दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधार कार्ड सोशल मीडिया अकाउंटशी जोडण्यासंबंधित याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअप सारख्या साईट्सचे संचालन देशाच्या बाहेर होते. जर सर्व युजर्सचे आधार कार्ड या साइट्सशी लिंक केले, तर सर्व खाजगी माहिती परदेशात पोहचेल. न्यायालयाने म्हटले की, या सारख्या प्रकरणांवर निर्णय न्यायालयाने नाहीतर सरकारने घेतला पाहिजे.
दिल्ली उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, भारत सरकारने पाहणे गरजेचे आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गुगल अकाउंटशी संबंधित कशाप्रकारचे नियम आणि कायदे आणले पाहिजेत. ही याचिका भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती.
याचिकेत लिहिले होते की, सध्या सोशल मीडियावर फेक अकाउंट वाढत आहेत. ज्यांचा चुकीच्या कामासाठी वापर केला जात आहे. याशिवाय या फेक अकाउंटद्वारे खोटी माहिती पसरवली जात आहे. फेक न्यूज रोखण्यासाठी सोशल मीडिया अकाउंट आधारशी जोडणे गरजेचे आहे.
सरकार लवकरच यंदाच्या अधिवेशनात एक नवीन विधेयक सादर करणार आहे. त्यानंतर सोशल मीडिया युजर्सला व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. हे विधेयक पास झाल्यास सोशल मीडिया युजर्सला केवायसी करावी लागेल.