मुंबई – उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर गेल्या दहा दिवसांत पाच खटले मागे घेतले आहेत. यातील मराठा आंदोलनासंदर्भतला ताजा निर्णय हा आहे. आपल्या या निर्णयाद्वारे ठाकरे सरकारने स्थानिक न्यायालयांना शिफारस केली आहे की, मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले २८८ खटले त्यांनी रद्द करावेत. मराठा समाजाच्या ३००० तरुणांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
ठाकरे सरकारने यापूर्वी आरे वृक्षतोडप्रकरणातील आंदोलन, नाणार प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन, भीमा कोरेगांव हिंसाचारप्रकरण, शेतकरी आंदोलन आणि आता मराठा आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेतले आहेत. यासंदर्भात टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अपुऱ्या दस्ताऐवजांअभावी तीन खटले अडकून पडले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, मराठा आंदोलनाशी संबंधीत ३५ खटले मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. कारण आंदोलनादरम्यान ५ लाख रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. तसेच पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी काही प्रकरणांमध्ये जखमी झाले होते.
३००० मराठा आंदोलक तरुणांना सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. सरकारने यासाठी जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि पोलीस आयुक्त यांच्यामार्फत स्थानिक न्यायालयाकडे शिफारस पाठवली आहे. यावर आता न्यायालय काय निर्णय घेते त्यावर सरकारच्या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे.
नुकतेच मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी म्हटले होते की, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीने अडकवलेल्या लोकांना दिलासा देण्याचा विचार महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे. त्याचबरोबर नाणारशी संबंधित आंदोलनातील २३ प्रकरणेही मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.