नक्की काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक?

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित संशोधनाद्वारे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधून आलेल्या हिंदूंसोबतच शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना कोणतीही कागदपत्र दिल्याशिवाय भारतीय नागरिकत्व सहज मिळवता येईल.

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकला ईशान्यकडील राज्य विरोध करत आहेत. ईशान्यकडील राज्यांच्या संस्कृति, भाषा आणि पारंपारिक वारशाला यामुळे धोका निर्माण होईल, असे तेथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) फायन ड्राफ्ट आल्यानंतर आसाममध्ये विरोध प्रदर्शन देखील झाले होते. मात्र यामध्ये ज्या लोकांचे नाव नव्हते, त्यांना सरकारने तक्रार करण्याची देखील संधी दिली होती. सरकार आता संसदेच्या दोन्ही सदनात हे विधेयक मांडणार आहे.

काय आहे नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक ?

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक नागरिकत्व अधिनियम 1995 च्या तरतूदींना बदलण्यासाठी सादर केले जाते. ज्यामुळे नागरिकत्व प्रदान करण्याचे नियम बदलतील.

कमी होईल राहण्याचा कालावधी –

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कोणत्याही नागरिकाला 11 वर्ष भारतात राहणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व विधेयकात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या शरणार्थांसाठी राहण्याचा कालावधी 11 वर्षांवरून कमी करून 6 वर्ष करण्याची तरतूद आहे.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकात काय प्रस्ताव आहे ?

नागरिकत्व संशोधन विधेयक 2016 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. 12 ऑगस्ट 2016 ला याला संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवण्यात आले होते. समितीने या वर्षी जानेवारीमध्ये रिपोर्ट दिला आहे.

विधेयकावर वाद का ?

या विधेयकात गैर कायदेशीर प्रवाशांना नागरिकत्व देण्याचा आधार त्यांच्या धर्माला बनविण्यात आले आहे. यावरूनच वाद आहे. कारण असे झाले तर हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. ज्यामध्ये समानताच्या अधिकाराबद्दल सांगण्यात आले आहे.

गृहमंत्रालयाने छत्तीसगड, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत नागरिकत्व अधिनियम 1995 च्या कलम 5 आणि 6 नुसार, प्रवाशांना नागरिक्तव आणि प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कलेक्टरांना दिले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, भारतीय वंशाच्या कोणत्याही व्यक्तीद्वारे नागरिक्तवची मागणी करताना सर्वात आधी धर्माबद्दल माहिती द्यावी लागेल.

1995 च्या नागरिकत्व अधिनियमात धर्माचा कोणताही उल्लेख नाही. या अधिनियमात जन्म, वंश, नोंदणीकरण, नैसर्गिक आणि नागरिकत्व या आधारावर भारतीय नागरिकत्व मिळते.

नागरिकत्व (संशोधन) अधिनियम 2016 –

ही दुरूस्ती शेजारी देशांमधून भारतात आलेल्या मुस्लिम नागरिकांना अवैध प्रवासी मानते. तर बाकीच्या सर्व धर्मीय लोकांना याच्या कक्षेत घेण्यात आलेले आहे. हे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे.

Leave a Comment