उत्तर प्रदेश सरकार स्थापन करणार 218 फास्ट ट्रॅक कोर्ट

हैदराबाद पाठोपाठ उन्नाव येथे बलात्कार पिडितेला जिंवत जाळल्याच्या घटनेने संपुर्ण देश हदरला. उत्तर प्रदेशमध्ये अशा वाढत्या घटनांना लक्षात घेऊन आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्या कॅबिनेटने 218 फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.

या 218 पैकी 144 न्यायालयात केवळ बलात्काराच्या घटनांची सुनावणी केली जाईल. यामुळे निकाल लवकर येईल. या न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी तब्बल वर्षाला 16350 लाख रुपये आर्थिक भार वाढेल. प्रत्येक न्यायालयावर 75 लाख रुपये दरवर्षी खर्च केले जाणार आहेत.

उन्नाव गँगरेपनंतर पिडितेला जिंवत जाळण्यात आले होते. त्यानंतर दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये पिडितेने अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेनंतर विरोधी पक्षाने केंद्र आणि सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात करण्याचे निर्देश दिले.

 

Leave a Comment