नागपूर : नागपूर सिंचन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना क्लीन चीट देऊन 24 तास उलटत नाहीत, तोच पुन्हा एकदा त्यांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. अजित पवारांना अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही क्लीन चिट मिळाली आहे. अनियमिततेची सर्व जबाबदारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अधिकाऱ्यांवर ढकलली आहे.
नियमानुसार कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्याची पूर्तता त्यांनी केली नाही, म्हणून अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नसल्याचे अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने तपासून पाहिल्यानंतर प्रश्नावली त्यांना देण्यात आली होती. अजित पवारांनी त्यावर दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नसल्याचे एसीबीचे म्हणणे आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे जलसंपदा विभागाचे मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पण महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यांनी त्यातील अवैधता जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी जबाबदार धरता येणार नसल्याचे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.