जापानमध्ये आता आई-वडील मुलांना कोणत्याच प्रकारची शिक्षा देऊ शकत नाहीत. जापानच्या कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर आरोग्य मंत्रालयाने एक मसूदा तयार केला आहे. आई-वडीलांनी मुलांना मारून नये, हाच संशोधित बाल शोषण कायद्याचा उद्देश आहे. लहान मुलांसोबत घडणाऱ्या घटनांनंतर कॅबिनेटने हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन मसुद्यानुसार, कोणत्याही प्रकारची शिक्षा, ज्यात शारिरिक त्रास होईल अशावर प्रतिबंध आहेत. या मध्ये सांगण्यात आले आहे की, आई-वडील तर्क देतात की लहान मुलांना अनेक वेळा समजवले तरी ते ऐकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मारणे, मुलांनी मस्ती केल्यास शिक्षा देणे किंवा कोणत्याही कारणामुळे त्यांना उपाशी राहण्याची शिक्षा देतात. मात्र आता हे तर्क चालणार नाही.
नवीन मसुद्यानुसार, कितीही त्रास झाला तरी लहान मुलांबरोबर अशी गोष्ट करू नये, जी त्यांना त्रास देईल. याशिवाय अभ्यास अथवा अन्य गोष्टीत त्यांची इतर भावा-बहिणींबरोबर अथवा मित्रांबरोबर तुलना करणे देखील चुकीचे असेल. तरी आई-वडिलांनी असे केले तर त्यांना काय शिक्षा देण्यात यावी, यावर विचार सुरू आहे. यासाठी मोठी दंडाची रक्कम आकारली जावू शकते. हा नवीन कायदा पुढील वर्षी मार्चपासून लागू होईल.
आई-वडिलांचे अधिकार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणत, या मसुद्यावर टीका होण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण दिले की, आम्ही अधिकार संपुष्टात आणत नसून मुलांच्या मनावर परिणाम होवू नये, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. लहान मुलांच्या भावना समजून चर्चेने समस्या सोडवावी.