सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांना क्लिन चीट


नागपूर: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महाविकास आघाडी सत्तेत येताच विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

सीबीआयकडे विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. एसीबीने त्यापूर्वीच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच फौजदारी कारवाई त्यांच्याविरूद्ध करता येणार नाही, असे धक्कादायक शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील सदर घोटाळा हा असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार न धरल्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधीत खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधीत मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक असल्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर असल्याचे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.

Leave a Comment