मुंबई – दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी बातमी असून यापुढे परीक्षांमध्ये तीन विषयात नापास झाल्यानंतर गुणपत्रिकेवर यापुढे नापास म्हणजेच अनुत्तीर्ण ऐवजी ” कौशल्य विकासास पात्र” असा शेरा मारला जाणार आहे.
यासाठी १८ जून २०१९ला माजी अर्थंमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणाच्या आधारावर यासाठीचा वादग्रस्त निर्णय आज कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने घेतला आहे. शिक्षण तज्ञांमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाचे अनुदानित शिक्षण संस्थांनी आणि ज्यांचा दहावी, बारावीचा निकाल कमी लागतो त्या संस्थाचालक संघटनांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाने शिक्षण संस्था आणि खासगी क्लासेसच्या लोकांची चांदी होणार असून गुणवत्तेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार आहे.
तीन विषयात राज्यातील जे विद्यार्थी दहावी-बारावीत नापास होतील, आता नापास म्हणून त्यांची गणना होणार नाही. “कौशल्य विकासास पात्र ” हा शेरा त्यांच्या गुणपत्रिकेवर मारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावर सोपवण्यात आली आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने यासाठी या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य सेतू कार्यक्रम योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यातून रोजगारक्षम कौशल्य शिक्षण कार्यक्रमातून लाभ दिला जाणार असल्याचे काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
सुमारे तीन लाखाहून अधिक विद्यार्थी प्रत्येक वर्षी राज्यात दहावीच्या परीक्षेत नापास होत राहतात. एटीकेटीचा लाभ त्यातील अनेकांना मिळतो. तर त्यादरम्यानच बारावीच्या परीक्षेतील उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणही आहे. दरवर्षी बारावीची परीक्षा सुमारे दोन ते अडीच लाख विद्यार्थी नापास होतात आणि त्यापुढे असंख्य विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बाहेर फेकले जातात. यासाठी विविध शाळांकडून देण्यात येणारे गुणवत्ताहीन शिक्षण हे कारणीभूत असल्याचे अहवाल विविध संस्थांकडून दरवर्षी सादर केले जातात. अद्यापही राज्यभरात अर्ध्याहून अधिक शाळांचे निकाल हे 50 टक्के आणि त्याहून अधिक लागू शकत नाहीत, अशा स्थितीत कौशल्य विकास विभागाने काढलेला हा अध्यादेश येत्या काळात वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.