खाजगी डेटा चोरी केल्यावर आता कंपनीच्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय कंपनीला 15 कोटी रुपये अथवा त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरच्या 4 टक्के दंड भरावा लागू शकतो. कॅबिनेटकडून वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक,2019 ला मंजूरी मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या विधेयकामध्ये खाजगी डेटा चोरी करणे अथवा विनाकारण वापरास रोख लावण्यासाठी तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे. विधेयकानुसार, कोणतीही खाजगी अथवा सरकारी संस्था कोणत्याही वैयक्तिच्या परवानगीशिवाय त्याच्या डेटा वापरू शकणार नाही. वैद्यकिय आणीबाणी आणि राज्य अथवा केंद्राच्या योजनांसाठी मात्र असे केले जाऊ शकते. कोणतीही व्यक्ती डेटामध्ये बदल तसेच संस्थेकडे त्याची खाजगी माहिती मागू शकतो.
याशिवाय संस्थेला संबंधित व्यक्तीला डेटाच्या वापराबाबत माहिती द्यावी लागेल. असे असले तरी राष्ट्रीय हितासाठी डेटावापर करण्यास परवानगी असेल. डेटा गोळा करणाऱ्या संस्थांवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी डेटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करण्यात येणार आहे.
विधेयकात सर्वसाधारण उल्लंघन केल्यास 5 कोटी अथवा कंपनीच्या वार्षिक टन ओव्हरच्या 2 टक्के पर्यंतचा दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय युजरची ओळख करण्यासाठी तंत्र विकसित करावे लागेल.
काही दिवसांपुर्वीच समोर आलेल्या माहितीनुसार, खाजगी माहिती 15 ते 60 पैसे प्रती व्यक्तीच्या हिशोबाने विकली जात आहे. हा बाजार 10 हजार कोटींचा आहे.